जाजरकोट । १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्प १७ माघमा ३ महिना पुग्दैछ । उक्त विनासकारी भूकम्पले ६५ हजारभन्दा बढी घरहरुमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको अवस्था छ ।
भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि झण्डै ३ तिहाइ नागरिक त्रिपालको बासमा कष्टकर जीवन बिताइ रहेका छन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजकोट र रुकुमपश्चिममा सरकारको कमजोर उपस्थितिले पीडिन नागरिकले अस्थायी घर पाउने अवस्था थप पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानूनी झञ्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास पाउने विषय अन्यौल बन्दै जान थालेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र कमजोर बनेको छैन, संघीय सरकार स्वयं पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून पनि नबनाइदिने, आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेको छ । राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन । कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधि पक्ष के हुन्छ ? भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाएको विधि समेत स्थानीय सरकारलाई दिनसकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्दा नयाँ निर्माण गरेपनि यसको प्रभावकारीता कति र कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ । भत्किएका घर बनाउने काम मात्र नभइ स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनर्निर्माणको मोडालिटीबीच तालमेल हुन आवश्यक छ । पुनर्निर्माणमा एकातिर परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ ।
अर्कोतिर आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्व पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । लामो समयसम्म अस्थायी आवासका लागि समेत ठोस निर्णय नहुँदा पीडितहरु थप समस्यामा परेका छन । अस्थायी आवास निर्माणका लागि आएको रकम वितरणमा समेत एकरुपता देखिएको छैन । भूकम्पले क्षति पुगेका घरहरु अनिवार्य रुपमा भत्काएर नयाँ टहरा निर्माणका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त कार्यविधि बमोजिम भेरी नगरपालिकाले लाभग्राहीको सुनिश्चितता गरेपनि अन्य पालिकाहरुले आफुखुसी लाभग्राही बनाएपछि समस्या भएको हो । आफुहरुले वास्तविक पीडितहरुलाई अस्थायी आवासका लागि लाभग्राही बनाएपनि अन्य पालिकाहरुले क्षतिको आधारमा नभई सबै घरधुरीलाई लाभग्राही बनाएपछि समस्या आएको भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । अस्थायी आवासको सन्दर्भमा अन्य पालिकाहरुले कार्यविधिको पालन गर्नुपर्ने अन्यथा आफुहरुले थप लाभग्राही पठाउन पाउनु पर्ने भेरी नगरपालिकाको भनाई छ ।
