Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

भूकम्प पीडितबाट लिएको रकम फिर्ता गर्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह

Advertisement

जाजरकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले वडा समितिले भूकम्प पीडितबाट पैसा लिनु कानून विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यहाँका केही स्थानीय तहका वडाहरुले विभिन्न बहाना गरी भूकम्प पीडितबाट पैसा लिईरहेको भन्दै प्रशासनले उक्त कार्य बन्द गर्न आग्रह गरेको हो ।

नलगाड नगरपालिकाको ३ नं. वडाले स्वास्थ्य चौकी र शिक्षाको भवन बनाउने भन्दै भूकम्प पीडित बाट एक हजार पैसा लिईरहेको प्रति प्रशासनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालेद्धारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अस्थायी आवास अनुदान रकम वितरण गर्ने सन्दर्भमा पुर्याउनु पर्ने विधि र प्रक्रिया कार्यविधिले स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेकै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
http://karnaliaawaj.com/?p=6760

सो कार्यविधिले गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर कहिँ कतै कुनै व्यक्ति/संस्था वा निकायले अनेक प्रपञ्च रचेर भूकम्प पीडित व्यक्ति/निजी आवासका लाभग्राहीबाट कुनै पनि बाहनामा शुल्क/दस्तुर/रकम असुल गर्ने कार्य नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन गरिदिनु र असूल गरेको रकम समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई तुरुन्त फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

भेरी नगरपालिकाले जित्यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्डको उपाधि

भेरी नगरपालिकाले जित्यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्डको उपाधि

खलंगा । जाजरकोटमा १६ औँ जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यहि बैशाख ४ गतेदेखि बारेकोट गाउँपालिका ६ ...
फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search