Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु पर्छ : अध्यक्ष ओली

Advertisement

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फेरि जसरी पनि संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टिकरणपछि यस्तो माग गरेका हुन् । ‘यो विधेयक जसरी पनि ल्याउनुपर्छ’, अध्यक्ष ओलीले भने । उनले थप प्रश्न गरे, ‘पहिलो अधिवेशनमा यो विधेयक किन दर्ता गर्नु भएन, किन गर्नुभएन त पहिलो अधिवेशनमा ।’

सरकारले विधेयक ल्याउने कुरामा सरकारले बलजफ्ती गरेको उनले आरोप लगाए । अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षले ‘हामी यो विधेयकमा छलफल गर्छौ भन्दा भन्दै किन संसद्मा नल्याएको’ भन्दै प्रश्न राखेका थिए ।

‘हामी प्रतिपक्षले भनिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक प्रणाली र मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि जाउँ भनिरहेका छौं । सहयोग गर्छौ छलफल गर्छौ, छलफलमा भाग लिन्छौ भन्दा कस्तो सत्तापक्ष ? यो तरिकामा त्यति नजाउ भन्ने मेरो आग्रह छ । यो अहिले कोर्टमा छ यसमा म धेरै जान चाहन्न । के कसो यस्तो उस्तो भनिरहन चाहन्छ । तबसम्माई हाम्रा बिषयहरु यो बिषय स्थगित छ ।’

अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुँदासहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा कुनै पनि छलफल नगरी त्यत्तिकै राष्ट्रपति कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्त...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search