Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

पुँजीवादी आर्थिक सङ्कटको असफल प्रयास जी २० : भट्ट 

Advertisement

काठमाडौँ । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्वालाई अध्यक्ष बनाउँदै जी २० समिट समापन भएको छ । यसका साथै आगामी वर्ष हुने जी २० समिटको आयोजना समेत ब्राजिलले गर्नेछ । भारतका राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदीले संस्कृत भाषामा स्वस्ति अस्तु विश्यस्य ! अर्थात सम्पूर्ण विश्वमा आशा र शान्तिको सञ्चार होस् भन्दै जी २० समिटको समापन गरेका हुन् । 

जी २० को अध्यक्षको भूमिका ग्रहण गर्दै ब्राजिलका राष्ट्रपतिले ३ वटा विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए–१) सामाजिक न्याय र भोकमरीका विरुद्ध लडाई २) दिगो विकास ३) संसारका संस्थानहरूमा परिवर्तन । 

के यस प्रकारको समिटले विश्वमा सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्छ त ? यो विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘पुँजीवादी देशहरूले आफ्नो सङ्कट टार्न ब्रिस्क, सार्क, जी २० जस्ता सङ्गठनहरू खोल्ने गरेका छन् । तर यस प्रकारका प्रयासहरू असफल हुँदै गएका छन् ।’ वहाँको तर्क छ, ‘संसारका श्रमजीवी जनताको लागि पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशहरूको कथित दिगो विकास जस्ता नाराको कुनै अर्थ छैन ।’ 

स्मरण रहोस् जी २० समिट, सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक सङ्कटको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ उदयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा खोलिएको हो । उदयमान अर्थतन्त्र नभएको भन्दै नेपाललाई यो समिटमा समावेश गरिएको छैन । जी–२० मा युरोपियन सङ्घका साथै विभिन्न १९ देशहरू अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, बेलायत, अमेरिका आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्त...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search