Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

  गुरुङलाई दुई करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश

Advertisement

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग रु दुई करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आज उक्त धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अदालतका स्रेस्तादार कौशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा र अरू सबै आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । धरौटी रकम भने सबैको फरक फरक छ । धरौटी रकममा शिवजी भट्टसँग रु तीन लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग रु सात लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग रु सात लाख ५० हजार, कलाधर देउजासँग रु १५ लाख रहेको छ ।

त्यस्तै, घमन कुमार कार्कीसँग रु सात लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसँग रु सात लाख ५० हजार, विनोद पौडेलसँग रु १५ लाख, योगराज पौडेलसँग रु सात लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसँग रु सात लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठसँग रु सात लाख ५० हजार धरौटी माग गरेको हो ।

साथै, ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग रु तीन लाख ३० हजार, बाबु राजा महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार, देवनारायण महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार, सकलानन्द महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार, सञ्जयकुमार महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार र लोकरी घिमिरेसँग रु एक लाख ५० हजार रहेको छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्त...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search