काठमाडौँ । ‘प्रधानमन्त्री चिन भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चिन बिच भएका सम्झौताहरूको कुनै महत्त्व नभएको’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले बताउनुभयो – ‘त्यति साधारण सम्झौताको लागि प्रधानमन्त्री चिन जानु आवश्यक नै थिएन ।’
‘वि.सं.२०७४ सालमा नेपाल र चिन बिच बिआरआई सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा सो सम्झौतालाई कुन रूपमा कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको’ महासचिव भट्टले बताउनुभयो, – ‘बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्दा ऋणको रूपमा सम्झौता अगाडि बढाउँदा श्रीलङ्काको हम्बनटोटा हुन सक्ने खतरा हुनसक्छ ।’
चिनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि बिआरआई अन्तरगत समावेश गर्नुपर्ने भनिरहँदा महासचिव भट्टले ‘चिनको २२ अरब ऋणमामा बनेको पोखरा विमानस्थल नेपालको लागि सेता हात्ती भएको’ बनाउनु भयो – ‘विमानस्थललाई ऋणमा आधारित भएर बिआरआईमा समावेश गर्ने होइन कि अनुदान सहयोगमा सम्झौता गरिनुपर्दछ ।’
बिआरआईको पहिलो सम्झौता, सैद्धान्तिक भए पनि कार्यान्वयनको लागि दोस्रो सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सम्झौता गर्दा ‘ऋणमा नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने अन्यथा श्रीलङ्का, पाकिस्तान, ग्वाटेमाला जस्ता देशहरू चिनको ऋणमा जकडिए जस्तै नेपालको स्थिति हुन सक्ने’ महासचिव भट्टको तर्क थियो, ‘बिआरआई सम्झौताको विषयमा नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको अडानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’
‘प्रधानमन्त्री दाहाल, साधारण सम्झौताहरूमा मात्र सीमित हुनुभन्दा कालापानी, चुच्चे नक्सा जस्ता राष्ट्रियता विषयहरूमा केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो ।’ बताउनुभयो – ‘अमेरिका, भारतजस्ता देशहरू एमसिसी प्रयोग गरेर नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध लागिरहेको सन्दर्भमा चिन भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश पाउनुपर्दथ्यो ।’
महासचिव भट्टले भन्नुभयो ‘चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आएको बेला सुरुङ, रेल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विषयमा सम्झौता भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा दुई पक्षीय वार्ता केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो ।’ वहाँले भन्नुभयो, ‘सगरमाथा संरक्षणको कुरा, माओ र बिपी प्रधानमन्त्री भएको बेला नै सम्झौता भएको थियो फेरि संरक्षणको कुरा गर्नु कुनै नौला विषय होइन ।’
स्मरण रहोस्, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि नेपाल सरकारले एकदम महँगो ब्याजमा चिनको एक्जीएम बैङ्कबाट ऋण लिएको हो । त्यो ऋण २० वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्दछ । ऋण लिएको ७ वर्ष पुरा भैसकेको छ र अब बाँकी १३ वर्ष मात्र छ । चिनको सहयोग भन्दै भारतले पोखरा विमानस्थललाई अवरोध गरेको अवस्था छ । त्यहाँबाट कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सम्भव भइरहेको छैन । आन्तरिक उडानले मात्र त्यति धेरै ऋण तिर्न सम्भव पनि छैन । चिनले भने जस्तो पोखरा विमानस्थललाई ऋणका आधारमा बिआरआईमा समावेश गर्ने हो भने श्रीलङ्काको हम्बनटोटा नहोला भन्ने के आधार ?
