काठमाडौँ, कार्तिक ८ । बेलायतमा रहेको मानवअधिकार सङ्गठन एमनेस्टी इन्टरनेशनलले इजरायली अधिकारीहरूले गाजामा जबरजस्ती ‘निकासी’ आदेशहरू खारेज गर्नुपर्ने तथा नागरिकहरूमा डर र त्रास सिर्जना गर्ने धम्कीहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलका वरिष्ठ सङ्कट प्रतिक्रिया सल्लाहकार डोनाटेला रोभेराले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पूरै सहर वा क्षेत्रलाई सैन्य क्षेत्र घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको विपरीत हुन्छ, आक्रमण गर्नेहरूले सधैँ नागरिक र लडाकुबिचको बिचको भिन्नता छुट्टाउनुपर्छ।’
‘नागरिकहरूलाई निशाना बनाएर वा नागरिकहरूलाई मार्ने वा घाइते बनाउने अन्धाधुन्ध आक्रमणहरू गरेर मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्नु युद्ध अपराध हो,’ उनले थपे।
यसबाहेक, मानव अधिकार समूहले इजरायली सेनाले छोडेको पर्चाहरू, बासिन्दाहरूलाई खाली गर्न आदेश दिँदै, इजरायलले उत्तरी गाजाका नागरिकहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्न खोज्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
