Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चले माग्यो माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण

Advertisement

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतले माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊआदेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत मंसिर ५ गते एक सूचना जारी गर्दै माइतीघर मण्डला लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

सो रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञाको आदेशका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारुरी गर्नु नपर्ने भए कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

भेरी नगरपालिकाले जित्यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्डको उपाधि

भेरी नगरपालिकाले जित्यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्डको उपाधि

खलंगा । जाजरकोटमा १६ औँ जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यहि बैशाख ४ गतेदेखि बारेकोट गाउँपालिका ६ ...
फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search