Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै स्वीकृति नदिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सरकारलाई निर्देशन

Advertisement

३ पुस, काठमाण्डौं – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल उस्को शेयर कारोबारमा कुनै स्वीकृति र सहमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चामन्त्री रेखा शर्मासहितलाई बोलाएर मंगलबार छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा छन् ।

समितिले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति- २०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असूल उपर गर्न पनि पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद विक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

भेरी नगरपालिकाले जित्यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्डको उपाधि

भेरी नगरपालिकाले जित्यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्डको उपाधि

खलंगा । जाजरकोटमा १६ औँ जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यहि बैशाख ४ गतेदेखि बारेकोट गाउँपालिका ६ ...
फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search