८ पौष, काठमाण्डौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन कानुनी जटिलता हुन सक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राईले विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । यी व्यवस्थाका कारण त्यो सम्भव हुन नसक्नेतर्फ उनले संकेत गरे ।
उनले निश्चित समयसीमा दिएर सो दिशातिर जान भने सकिने आफ्नो धारणा रहेको बताए । विद्यार्थीलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाएर आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
