१९ पौष, काठमाण्डौं – भारतीय दूतावासले अबदेखि नेपालभित्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कुनै पनि आयोजनामा सिधै २० करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिनसक्ने सहमति भएको छ ।
भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने परियोजना रकमको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायका पदाधिारीहरूले उक्त सहमतिको पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् ।
भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपाल संघीय सरकारको अर्थतन्त्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् छ ।
