२६ पौष, काठमाण्डौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद्मा पदेन अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार हुने भन्नेमा विवाद भएको छ ।
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदबीच ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा कति अधिकार हुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा निर्णय हुन सकेन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधनिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा ९ र १० मा विवाद भएको हो । उपदफा ९ मा संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्याको विषय छ भने १० मा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख छ ।
उपदफा ९ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’ उपदफा १० मा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा बहुमतिबाट गरिने निर्णय प्रक्रियाबारेको प्रस्ताव छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
विधेयकका यी दुई प्रस्तावमा एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले सांसदहरूले परिषद् अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल भएको थियो ।
