सुर्खेत । बिहीबारदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरू हुँदैछ । कर्णालीबाट यो वर्ष ३५ हजार ८०८ जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुँदैछन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले कर्णालीमा एसईई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताइन ।
कर्णालीमा हरेक वर्ष एसईई दिने परीक्षार्थीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । गत वर्ष कर्णालीबाट ३८ हजार ९७० जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी बनेका थिए । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३ हजार १६२ जना विद्यार्थी घटेको देखिन्छ । प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार यो वर्ष एसईईमा सहभागी हुने परीक्षार्थीमध्ये १७ हजार ६२३ छात्र र १८ हजार १५८ छात्रा छन् । परीक्षाका लागि प्रदेशभर १८६ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
जिल्लागत विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतबाट ८ हजार ३४८ जना विद्यार्थीले एसईई दिँदैछन् । यहाँ ३३ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । रुकुम पश्चिममा २३ वटा परीक्षा केन्द्र छन् भने ३ हजार ५९३ जना परीक्षार्थी छन् । ४ हजार ५८२ परीक्षार्थी रहेको सल्यानमा २५ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । विशेषगरी हिमाली जिल्लामा विद्यार्थीको संख्या निकै न्यून देखिन्छ । सबैभन्दा कम डोल्पामा जम्मा ७३३ जना विद्यार्थीले एसईई दिँदैछन् । यहाँ चार वटामात्रै परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।
हुम्लामा ६ वटा परीक्षा केन्द्र छन् भने परीक्षार्थी एक हजार १९५ छन् । मुगुमा ८ वटा परीक्षा केन्द्र र १ हजार ११३ परीक्षार्थी छन् । यस्तै २४ वटा परीक्षा केन्द्र रहेको कालिकोटमा ३ हजार ७३६ जना परीक्षार्थी छन् । जुम्लामा २ हजार ५५७ परीक्षार्थीका लागि १६ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । जाजरकोटमा २२ परीक्षा केन्द्रमा ४ हजार ६९४ परीक्षार्थी, दैलेखमा २५ परीक्षा केन्द्रमा ५ हजार २५७ परीक्षार्थीले एसईई दिँदैछन् ।
प्रायः सबैजसो जिल्लाहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या गत बर्षको भन्दा घटेको देखिन्छ । गत वर्ष हुम्लामा १ हजार २३४ विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएका थिए भने मुगुमा १ हजार ६६६ र डोल्पामा ६९८ जना परीक्षार्थी थिए । शिक्षा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौड्याल विद्यार्थी हरेक वर्ष घट्नुमा विविध कारण रहेको बताउँछन् ।
भौगोलिक, आर्थिक कारणहरुले पनि विद्यार्थीहरु बिचैमा स्कुल छाड्ने गर्दछन् भने सम्पन्न तथा जागिरे आमाबुबाहरू सरकारी विद्यालयभन्दा निजीतिर आकर्षित हुनाले पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
