जाजरकोट । सदरमुकाम खलंगाभित्र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईएका घर टहरा तत्काल नहटाउन उच्च अदालत सुर्खेतले संक्षिप्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार भएको बहसमा उक्त मुद्दामा तत्काल घरहरु नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
निर्माण भएका घरहरु नभत्काउन यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा १५८ (१) (क) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जिल्लामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना नभत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटलाई आदेश गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले गत फागुन २० गते सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका संरचना ३५ दिन भित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना विरुद्द जाजरकोट बाट सुन्तोली थापा समेत १० जनाले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । निषेधाज्ञायूक्त परमादेश लगायतका उपयूक्त आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा तत्काल प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निषेधाज्ञायूक्त परमादेश जारी गरिएको छ ।
अदालतले निवेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकहरुका तर्फबाट अधिवक्ता गोपालकृष्ण चौलागाईले गरेको बहसका आधारमा संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ । अदालतले यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई उपस्थित हुन आदशेमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले विपक्षी नं. ५ बाहेकले बाटाका बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ६ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत मार्फत र विपक्षी नं २ र ४ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।
आदेश र निवेदन पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियम अनुसार पेश गर्न समेत अदालतले आदेश गरेको हो ।
निवेदकबाट अन्तरिम आदेश समेत माग भएकोले सो तर्फ विचार गर्दा दुवैतर्फको वहस सुनी सो तर्फ निर्णय गर्न उपयूक्त हुने अदालतको ठहर छ । अन्तिम आदेशले छलफल प्रयोजनार्थ मिति चैत्र २८ गते पेसी तोकिएको छ । उक्त विषयमा दुवै पक्षलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्न अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा भोगचलन गरेको जग्गा सम्बन्धमा निवेदन साथ संग्लन जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बाट निवेदकहरुले दावी लिएको जग्गा निवेदनहरुको जग्गा नाममा दर्ता समेत कायम गरी उक्त जग्गामा घर बनाई निरन्तर भोग तथा बसोबास गरी आएको भनी निवेदन दावी देखिएकोले निवेदकको दावीमा उल्लेखित किता नं। १२०१, १४०,९७९,१२५१,१२५२,१३५२,१२०७,१३५३,१४०१,१८०५,१६०६,१४४४,१३७ र १२२ मा बनेका घरहरु सो मितिसम्म नभत्काउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
