सुर्खेत । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिदेखि सडक पूर्वाधारले प्राथमिकता पाएको हो ।
तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कर्णालीमा कम्तीमा एक हजार गाई भैंसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ ।
तराई मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने सरकारले जनाएको छ । जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा “एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारितू समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने र निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवम् औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँगै सो राजमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कर्णाली कोरिडोरमा बाहै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता र भेरी करिडोरलाई स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने र कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
