Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

कर्णाली सरकारले ल्यायो ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट

Advertisement

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४।१२ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार ५९।७ प्रतिशत रहेको छ ।

सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख कर्णाली भन्ने मुल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालिन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री केसीले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको बताए । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्त...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search