Karnali Aawaj

Advertisement
Advertisement

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण सुरु

Advertisement

जाजरकोट । गत कार्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीलाई स्थायी आवास पुनःनिर्माण अनुदान उपलब्ध गराउन सुरू गरिएको छ ।

क्षति आँकलन सकिएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण शुभारम्भ गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । विस्तृत क्षति आँकलनको कार्यसम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका-२ बाट अनुदान वितरण सुरु गरिएको हो ।

चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम) ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रालयको विपद् प्रधिकरणका प्रवक्ता डा‍ डिजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनःनिर्माण लाभग्राही कायम भएका १० घरपरिवारमध्ये आज चौरजहारी नगरपालिका–२ स्थित विष्णुप्रसाद गौतम र शसिला रावतसँग वडा नं २ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर रानाले अनुदान सम्झौता गरेका छन ।

अनुदान सम्झौतासँगै दुवै लाभग्राही परिवारलाई रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता भुक्तानीसमेत भएको जनाइएको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार लाभग्राहीले अनुदान रकम बैंक खातामार्फत् प्राप्त गर्नेछन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Advertisement
Advertisement
Advertisement

छुटाउनुभयो कि ?

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

फर्किदै जंगल, बदलिँदै जीवन : ‘माइ फरेष्ट चाइल्ड’ परियोजनाको प्रभाव

जाजरकोट । जाजरकोटमा नाङ्गिदै गएका डाँडा पाखाहरूमा अहिले हरियाली फर्किन थालेको छ । बढ्दो वन विनास, अतिक्रमण र अवैज्ञानिक विकास निर्...
भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा ...
कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन ...
कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्त...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search