जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैङ्कमा जाजरकोटका करिब २ हजार योजना प्रस्ताव भएका छन । जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए । जसमा १ हजार ९ सय ९६ वटा योजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । “आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा एक हजार ९९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,” प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ ।
जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको बैठकमा समेत आयोजनाको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । जिल्लास्थित प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बैठकमा जिल्लाबाट बैङ्कमा दर्ता हुन आएका प्रस्तावको विषयमा छलफलसमेत भएको छ । आयोजना बैङ्कका लागि सबैभन्दा धेरै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रस्तावना दर्ता भएका छन् ।
खानेपानी कार्यालयमा ६०५ आयोजना दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मङ्गल शाहीले जानकारी दिए । जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट १९२ वटा, भेरी नगरपालिकाबाट १२९ वटा, छेडागाड नगरपालिकाबाट ११७ वटा, शिवालय गाउँपालिकाबाट ९४, नलगाड नगरपालिकाबाट ६७, कुसे गाउँपालिकाबाट ६१ र बारेकोट गाउँपालिकाबाट ३० वटा आयोजनाको प्रस्तावना आएको उनको भनाइ छ । कार्यालयमा आएका प्रस्तावको अभिलेखीकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
सोमबार बसेको छनोट समितिको बैठकले प्रदेश आयोजना बैङ्कका लागि आयोजना पठाउने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयमा ४३६ प्रस्तावना दर्ता भएका छन् । कार्यालयले निकालेको सूचना अनुसार जिल्लाका विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यालयमा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख यज्ञेश्वर खत्रीले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र (क) तर्फबाट १५६ र निर्वाचन क्षेत्र (ख) तर्फबाट २८० आयोजना दर्ता भएका छन् ।
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ४३२, बृहत् जलाधार कार्यालयमा २०२, डिभिजन वन कार्यालयमा १६२, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा २५ र कृषि विकास कार्यालयमा १३४ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैङ्क’ को अवधारणा अघि सारेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । कर्णाली सरकारले आयोजना बैङ्क निर्माण गरी लगानी सम्मेलन गर्ने मन्त्री शाहको भनाइ छ ।
