– ई. सूर्य प्रसाद लम्साल
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश, हिमाल, नदी, र जंगलको काखमा बसेको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि, र अपार सम्भावनाको खानी, हामी कर्णालीवासीको गर्व हो। तर, आधारभूत पूर्वाधार, विशेषगरी डिजिटल पहुँचको अभावले यो क्षेत्र विकासको गतिमा पछाडि परेको छ।
कर्णालीप्रतिको माया र चासोले यहाँको डिजिटल खाडल हटाएर हरेक गाउँ-बस्तीलाई प्रविधिको उज्यालोले जोड्ने सपना बोकेर मलाई निरन्तर प्रेरित गर्छ। हरेक वर्ष कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा “डिजिटल कर्णाली अभियान” को नारा लगाएर लाखौँ खर्चमा भव्य कार्यक्रम आयोजना हुन्छ।
प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई मञ्चमा राखेर भाषण सुनाइन्छ, तर यी औपचारिकतामा सीमित छन्। डिजिटल कर्णालीको सपनालाई यथार्थमा बदल्ने ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव छ।
कर्णालीको यथार्थ: डिजिटल खाडल
AI र डिजिटल नवप्रवर्तनको युगमा, काठमाडौँजस्ता विकसित सहर वा विदेशमा बस्ने मेरा मित्रहरूलाई इन्टरनेटको कुरा सामान्य लाग्न सक्छ। तर, कर्णालीका लागि यो जीवन बदल्ने वरदान हो। यहाँका अधिकांश डाँडाकाँडामा नेटवर्क र इन्टरनेटको पहुँच छैन। फोन सम्पर्क वा इन्टरनेटका लागि पहाडका डाँडा र रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। जलस्रोतमा धनी नेपालमा पनि कर्णालीका कतिपय गाउँमा विद्युत् पुगेको छैन ।
नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटी (२०२३) का अनुसार कर्णालीका ४०% पालिकामा भरपर्दो इन्टरनेट छैन। यस्तो अवस्थामा डिजिटल कर्णालीको नारा बजेट खर्चको माध्यममात्र बनेको छ। हामी कर्णालीवासी विद्युत्सहितको अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट माग्छौँ, जसले कर्णालीलाई डिजिटल युगमा अघि बढाउनेछ।
डिजिटल पूर्वाधारको आधार: इन्टरनेट पहुँच
जसरी सडकले गाउँ-ठाउँको विकासको ढोका खोल्छ, त्यसैगरी इन्टरनेट पहुँचले ई-गभर्नेन्स र डिजिटल सेवाको आधार तयार गर्छ। कर्णालीमा हालको वायरलेस इन्टरनेट मौसम र भौगोलिक अवस्थाले अस्थिर छ । अप्टिकल फाइबर इन्टरनेटले मात्र स्थिर, उच्च गति, र दिगो सेवा प्रदान गर्न सक्छ।
डिजिटल कर्णाली अभियानले प्रचारभन्दा हरेक वडा कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, र शैक्षिक संस्थामा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट पुर्याउन जोड दिनुपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता र जागरूकता यसका लागि अनिवार्य छ। यदि वार्षिक भव्य कार्यक्रमको बजेट इन्टरनेट विस्तारमा लगाइएको भए, ई-गभर्नेन्सका आधारभूत सुविधाहरू स्थापित भइसक्थे ।
पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप (PPP): कर्णालीको समाधान
डिजिटल कर्णालीलाई यथार्थ बनाउन पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप (PPP) मोडल प्रभावकारी र दिगो समाधान हो। भारतको भारतनेट र रवान्डाको स्मार्ट रवान्डा परियोजनाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा PPP मार्फत इन्टरनेट विस्तारको सफलता देखाएका छन ।
यो मोडलमा स्थानीय सरकारले नीतिगत सहजीकरण, आधारभूत पूर्वाधार (जस्तै, पोल र केबल बिछ्याउने स्थान), र नियामक समर्थन प्रदान गर्छ। निजी क्षेत्रले प्राविधिक विशेषज्ञता र लगानी ल्याउँछ, भने समुदायले सहभागिता र माग सिर्जना गर्छ। यो सहकार्यले लागत घटाउँछ र द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ।
कर्णालीमा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्, किनकि तत्काल नाफा सुनिश्चित हुँदैन। तर, स्थानीय सरकार र समुदायले काठ वा बाँसका पोल, केबल बिछ्याउने स्थान, र मागको ग्यारेन्टी प्रदान गरेमा कम्पनीहरू आकर्षित हुन्छन ।
यहाँका अधिकांश घरमा एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छन्, र नागरिकहरूले मासिक सयौँ खर्चेर मोबाइल डेटा प्रयोग गर्छन्। अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट, जुन सस्तो र भरपर्दो छ, स्थानीय माग सिर्जना गर्न सक्छ।
भेरी नगरपालिकाको प्रयास:
कर्णालीप्रतिको मेरो मायाले भेरी नगरपालिकामा डिजिटल परिवर्तनको आधार तयार गरेको छ । हामीले PPP मोडल र स्थानीय सहभागिता मार्फत १३ वटै वडा कार्यालय र १२ वटै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट पुर्याएका छौँ। यी कार्यालयहरूमा अनलाइन घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली, विभिन्न सिफारिस र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा HMIS, DHIS2, eLMIS, EHIRRS जस्ता प्रणाली सञ्चालित छन । यो पहलले ई-गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाएको छ र प्रशासनिक सेवालाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाएको छ।
यो पहलले आम नागरिकलाई घरमै सुलभ मूल्यमा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट प्रदान गरेको छ। पहिले अस्थिर वायरलेस इन्टरनेटका लागि वार्षिक करिव ५०,००० खर्च गर्नुपर्थ्यो। अहिले गाउँ-गाउँमा करिव १०,००० देखि १५,००० को दायरामा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध छ। वडा कार्यालय र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधाले नागरिकको जीवन सहज भएको छ। यो सफलता कर्णालीका अन्य पालिकाहरूका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्छ।
कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने रणनीति
नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (२०१९) ले सन् २०३० सम्म राष्ट्रव्यापी ब्रोडब्यान्डको लक्ष्य राखे पनि, कर्णालीमा वित्तीय, भौगोलिक, र सामाजिक चुनौती छन्। कर्णालीप्रतिको चासो र डिजिटल समृद्धिको सपनालेका लागि यी नवीन र प्रभावकारी रणनीतिहरू प्रस्तावगर्दछु:
- लक्षित डिजिटल साक्षरता अभियान: इन्टरनेट पहुँचसँगै डिजिटल साक्षरता अनिवार्य छ। प्रत्येक पालिकामा महिला, युवा, र वृद्धवृद्धालाई लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय भाषा र सरल सामग्री प्रयोग गरेर नागरिकलाई ई-गभर्नेन्स र डिजिटल भुक्तानीजस्ता सेवामा सक्षम बनाउनुपर्छ। सामुदायिक केन्द्र र विद्यालयलाई डिजिटल हब बनाउन सकिन्छ।
- प्राविधिक प्रशिक्षण र उद्यमशीलता केन्द्र: प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी युवाहरूलाई नेटवर्क व्यवस्थापन, अप्टिकल फाइबर मर्मत, र डिजिटल सेवा सञ्चालनको तालिम दिनुपर्छ। ई-कमर्स र अनलाइन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरेर रोजगारी र दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
- केन्द्र, प्रदेश, र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय: अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सब्सिडी, कर छुट, र नीतिगत समर्थन प्रदान गर्नुपर्छ। नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्य र विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायसँगको साझेदारीले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन सकिन्छ।
- एकीकृत र समावेशी डिजिटल प्लेटफर्म: एस्टोनियाको X-Road जस्ता एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म र मोबाइल एप विकास गर्नुपर्छ। यी स्थानीय भाषामा र कम साक्षरताका प्रयोगकर्ताका लागि प्रयोगकर्ता-अनुकूल हुनुपर्छ, जसले नागरिकलाई घरमै ई-गभर्नेन्स सेवा प्रदान गरोस्।
- नवीकरणीय ऊर्जासहितको डिजिटल पूर्वाधार: कर्णालीका धेरै क्षेत्रमा विद्युत् अभाव छ। सौर्य ऊर्जा र माइक्रो-हाइड्रो परियोजनालाई डिजिटल हबसँग जोडेर दिगो र वातावरणमैत्री इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
- स्मार्ट ग्रामीण डिजिटल हब: प्रत्येक पालिकामा स्मार्ट डिजिटल हब स्थापना गर्नुपर्छ, जहाँ इन्टरनेट, कम्प्युटर, डिजिटल शिक्षा, र अनलाइन बजार पहुँच उपलब्ध होस्। यी हबले किसान, साना व्यवसायी, र विद्यार्थीलाई डिजिटल बजार र शिक्षासँग जोड्नेछ।
- डेटा-आधारित नीति र अनुगमन: डिजिटल परियोजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न डेटा-आधारित स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र चाहिन्छ। डिजिटल पहुँच र प्रयोगको तथ्यांक संकलनले नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
- डिजिटल समावेशिता र लैंगिक समानता: कर्णालीमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको डिजिटल पहुँच न्यून छ। महिला-केन्द्रित डिजिटल हब र उद्यमशीलता तालिमले लैंगिक समानता र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ।
- स्थानीय सामग्री र नवप्रवर्तन: कर्णालीको सांस्कृतिक सन्दर्भमा आधारित डिजिटल सामग्री (जस्तै, स्थानीय भाषामा कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य जानकारी) विकास गर्नुपर्छ। इनक्यूबेसन केन्द्रमार्फत स्थानीय स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
कर्णालीको भविष्य: हाम्रो सपना
कर्णालीको वर्तमान अवस्थाले यहाँका नागरिकको निराशा झल्काउँछ । डिजिटल कर्णाली अभियान हालसम्म औपचारिकता र बजेट खर्चको माध्यम बनेको छ। मेरो कर्णालीप्रतिको मायाले मलाई विश्वास दिलाउँछ कि यो अवस्था बदल्न सकिन्छ ।
भाषणको सट्टा रणनीतिक लगानी, स्थानीय सहभागिता, र PPP मोडलले कर्णालीलाई डिजिटल युगमा पुर्याउन सक्छ। हामी कर्णालीवासी नारा होइन, परिणाम चाहन्छौँ। हरेक गाउँ-वडामा विद्युत्, इन्टरनेट, ई-गभर्नेन्स सेवा, र प्राविधिक शिक्षाले कर्णालीलाई डिजिटल समृद्धिको बाटोमा लैजानेछ ।
(लेखक ई. सूर्य प्रसाद लम्साल भेरी नगरपालिका, जाजरकोटमा सूचना तथा प्रविधि अधिकृत पदमा कार्यरत छन ।)
