सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब ७ सदस्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैंसँग राखेका थिए । प्रवक्ता शाहका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेगरी कार्यविभाजन नियमावली हेरफेरसमेत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
उक्त समितिले गत २५ असारमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्ने जस्ता सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप मन्त्रालय गाभिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ समेत गठन गरेको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।
हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलाइएको समेत मन्त्री शाहले जानकारी दिए । जसमा एक जना प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल १०१ रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ ।
प्रशासनिक कामहरू चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने मन्त्री शाहले दाबी गरे ।
