जाजरकोट । जिल्लाका ७ मध्य ५ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । भेरी नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । स्थानीय तहले काम गर्न थालेको दुई कार्यकालमा एउटा पालिकाले १४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरेका छन् । गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखले नातागोता र आस्थाका आधारमा काम गर्दै आएपछि नेपाल सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू अनुकूल काम गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले प्रमुख ल्याउन नमानेपछि निमित्तले काम चलाइरहेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाए पनि स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिको मनोमानीका कारण समस्या भएको छ । जनप्रतिनिधि र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफू अनुकूल भएका पालिकाले जनताको भावना अनुसार काम नगर्दा मर्कामा परेका छन् । गाउँबस्तीको सिंहदरबारले विकास, सुशासन कायम गर्न सरकारले प्रयास गरे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी गरेका कारण जनतालाई सेवा लिन असहज भएको छ । आस्थाका आधारमा विकास योजना र कार्यक्रम पाउने गरेपछि सर्वसाधारण निराश हुँदै गएका छन् ।
विकास निर्माण र सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व्यवसायमा परिवर्तन ल्याउने नीति कार्यक्रम तयार गरे पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा सुधार हुन सकेको छैन । सात वटा पालिका रहेको जाजरकोटमा छेडागाड, भेरी नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिकामा करिब १० देखि १४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन् । आफू अनुकूल काम गर्न सकिँदैन भन्दै सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिने भए पनि एक महिना नपुग्दै फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारका कर्मचारी पर्याप्त भए पनि नातागोता र आस्थाका आधारमा धमाधम कर्मचारी भर्ना, नियमविपरीत बजेट खर्च गरेको बताइन्छ । विभिन्न बहानामा खर्च असुल्दै आएका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि आफू अनुकूल काम गर्न पाइँदैन भन्दै सहज रूपमा कामकाज गर्न नदिई बहानाबाजी गरी फिर्ता पठाउने गरेको पाइएको छ । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको देखिन्छ । भेरी र छेडागाड नगरपालिकामा उप सचिवको दरबन्दी छ । तर अधिकृतको भरमा पालिका छन् । यस्तै, जुनीचाँदे, शिवायलमा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।
६ वर्षपछि प्रशासनिक भवन निर्माणको तयारी
छेडागाड नगरपालिकाले ६ वर्षपछि आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणको काम थालेको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ५, चखिलामा ६ वर्षपछि भवन निर्माणको काम सुरु भएको हो । सात वटा पालिकामध्ये छेडागाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले मात्र भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गरेका छन् ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण अस्थायी रूपमा भाडाको घरवाट सेवा प्रवाह गर्नु परेको हो । प्रशासनिक केन्द्र भने विवादमै अल्झिएको छ । भवन निर्माणका लागि २०८० माघ २१ गते रेजेन्सी इन्द्रदेवी जेभी काडमाडौंसँग सम्झौता गरी चार तले ३० कोठे पक्की भवन निर्माणको काम सुरु गरेको छ । पालिकाको प्रशासकीय भवन नहुँदा भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ वार्षिक २७ लाख रुपियाँ बराबर भाडा तिर्नु परेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब दुई वर्षपछि पालिकाले भवन निर्माण गर्न थालेको छ । गत वर्षको तुलनामा घर भाडा कम तिर्न थालेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगवहादुर रोकायले बताए ।
नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा भवन बनाउने प्रतिबद्धता गरेपछि सोही अनुसार २०८० साल माघ २१ गते रेजेन्सी इन्द्रदेवी जेभी काठमाडौंले २०८२ साल साउन २१ गते निर्माण सम्पन्न गर्न नौ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपियाँमा ठेक्का लिएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा लिएका मानवहादुर खड्काले सरकारको तर्फबाट बजेट व्यवस्थापन भएपछि निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
यता, जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र समेत विवादमा छ । केन्द्रको विाद सर्वोच्चमा विचारधीन रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले बताए । गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम भाडाकै घर बाट भईरहेको छ ।
