Day: १० बैशाख २०८२ १३:४५

संघीय सरकार मातहतका ५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायलाई गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ । विभिन्न समयमा गठित प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन तथा हालसालै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावअनुसार सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू खारेजी गर्नुका साथै गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पटक–पटक छलफल समेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरूमध्ये केहीलाई खारेज गर्ने, केहीलाई गाभ्ने तथा केहीलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई…