प्रमुख समाचार

६ मंसिर २०८२ १०:५३ ६ मंसिर २०८२ १०:५३

भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरू

भरत कुमार शर्मा0 CommentsBreaking News 1, कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट, प्रमुख समाचार

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस गर्नेमा भेरी नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । भेरी नगरपालिकाका सबै वडा र जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका अधिकांश वडाहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस गर्न सुरू भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह हुने, झुटा र किर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य रोकिने हुँदा यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । नगरपालिकाले वडा नं ६ बाट जिल्लामा पहिलो पटक अनलाईन प्रणालीबाट नागरिकताको…

Read More

२ मंसिर २०८२ १३:२७ २ मंसिर २०८२ १३:२७

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ६ मा झारियो

भरत कुमार शर्मा0 CommentsBreaking News 1, कर्णाली प्रदेश, प्रमुख समाचार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब ७ सदस्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैंसँग राखेका थिए । प्रवक्ता शाहका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेगरी कार्यविभाजन…

Read More

२९ कार्तिक २०८२ ११:१८ २९ कार्तिक २०८२ ११:१८

कर्णालीमा २० लाख कमका आयोजना नबन्ने

कर्णाली आवाज0 CommentsBreaking News 1, कर्णाली प्रदेश, प्रमुख समाचार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि गत फागुनमा ल्याइएको थियो । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुनै बनाएर लागु गरेका हुन् । तर ढिलो गरी कार्यविधि ल्याउँदा बजेट निर्माणदेखि योजना छनोटका बेला उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा जान सकेन । यसअघिको कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकारले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २८ गते…

Read More

५ असार २०८२ १२:३२ ५ असार २०८२ १२:३२

चीनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन : दैलेखमा छ नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्याँस

कर्णाली आवाज0 CommentsBreaking News 4, कर्णाली प्रदेश, दैलेख, प्रमुख समाचार

सुर्खेत । दैलेखको जलजलेमा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्यअन्तर्गत गरिएको ड्रिलिङ कार्यबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । दैलेखको एउटा खण्ड जलजलेमा गरिएको अन्वेषणको प्रतिवेदन सँगै दैलेखका अन्य तीन स्थानमा पनि मिथेन ग्याँस रहेको र जुन ग्याँसले नेपाललाई ५० वर्षसम्म पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो कुवाको ड्रिलिङको काम चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेको थियो । उक्त स्थानमा एक अर्ब १२ करोड घन मिटर मिथेन ग्याँस भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। चार स्थानमा रहेका भण्डारणबाट करिब ५० वर्ष नेपाललाई पुग्नेगरि ग्याँस हुन…

Read More

१७ जेष्ठ २०८२ १८:२१ १७ जेष्ठ २०८२ १८:२१

कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारी वार्ता समिति गठन

कर्णाली आवाज0 Commentsकर्णाली प्रदेश, प्रमुख समाचार

सुर्खेत । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न ३ सदस्यि वार्ता समिति गठन भएको छ । शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कानुन सचिब विरेन्द्र बहादुर केसिको संयोजकत्त्वमा उपसचिव कृष्ण प्रसाद खरेल र शाखा अधिकृत दिपेन्द्र कुमार सिंह सदस्य रहेको वार्ता समिती गठन भएको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । विज्ञप्तीमा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधीसंग समितिका तर्फबाट छलफल गरिने हुँदा आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु स्थगीत गरी नियमित कामकाजमा फर्कन अपिल गरिएको छ। कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनहरुको पहलमा आन्देलनरत पक्ष र प्रदेश सरकारको द्धिपक्षीय छलफल पछी वार्ता समिती गठन गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सगठन प्रदेश महासचिव प्रकाश शार्माले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवा…

Read More

७ जेष्ठ २०८२ १०:५३ ७ जेष्ठ २०८२ १०:५३

वित्तिय सुशासन र कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा भेरी नगरपालिका पहिलो

कर्णाली आवाज0 CommentsBreaking News 5, कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट, प्रमुख समाचार

जाजरकोट । वित्तिय सुशासन र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा भेरी नगरपालिका पहिलो भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा गरेको मुल्याङ्कनमा जाजरकोटका ७ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये भेरी नगरपालिकाको बेरुजू सबै भन्दा कम देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार भेरी नगरपालिका कर्णालीका उत्कृष्ट १० मध्ये ७ औ नम्बरमा रहेको छ । कर्णालीका उत्कृष्ट १० मध्ये पहिलो रहेको सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको बेरुजू ०.४४ प्रतिशत रहँदा भेरी नगरपालिकाको ०.९८ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म सम्परिक्षण गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने आफुहरुको बेरुजू प्रतिशत घट्ने भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए । त्यसपछि आफ्नो नगरपालिका कर्णालीको उत्कृष्ट…

Read More

१० बैशाख २०८२ १३:४५ १० बैशाख २०८२ १३:४५

सरकारी कार्यालयहरूको काँटछाँट : जिल्ला शिक्षा ईकाइ सहित ५ सय बढी निकाय खारेज गरिदै

कर्णाली आवाज0 Commentsप्रमुख समाचार

संघीय सरकार मातहतका ५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायलाई गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ । विभिन्न समयमा गठित प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन तथा हालसालै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावअनुसार सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू खारेजी गर्नुका साथै गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पटक–पटक छलफल समेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरूमध्ये केहीलाई खारेज गर्ने, केहीलाई गाभ्ने तथा केहीलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई…

Read More

२७ चैत्र २०८१ २०:२० २७ चैत्र २०८१ २०:२०

कर्णाली प्रदेशको आयोजना बैङ्कमा जाजरकोटका २ हजार योजना प्रस्ताव

कर्णाली आवाज0 Commentsप्रमुख समाचार

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैङ्कमा जाजरकोटका करिब २ हजार योजना प्रस्ताव भएका छन । जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए । जसमा १ हजार ९ सय ९६ वटा योजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । “आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा एक हजार ९९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,” प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा…

Read More

७ चैत्र २०८१ ११:०८ ७ चैत्र २०८१ ११:०८

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण सुरु

कर्णाली आवाज0 Commentsकर्णाली प्रदेश, प्रमुख समाचार

जाजरकोट । गत कार्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीलाई स्थायी आवास पुनःनिर्माण अनुदान उपलब्ध गराउन सुरू गरिएको छ । क्षति आँकलन सकिएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण शुभारम्भ गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । विस्तृत क्षति आँकलनको कार्यसम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका-२ बाट अनुदान वितरण सुरु गरिएको हो । चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम) ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रालयको विपद् प्रधिकरणका प्रवक्ता डा‍ डिजन भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनःनिर्माण लाभग्राही कायम…

Read More

२३ पुष २०८१ ०८:१२ २३ पुष २०८१ ०८:१२

कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध कायमै

कर्णाली आवाज0 Commentsकर्णाली प्रदेश, प्रमुख समाचार

सुर्खेत । उच्च अदालतले रिट खारेज गर्दापनि कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइनको अवरोध कायमै छ । स्थानीयले अवरोध जारी राखेपछि बाँकेको बानियाभारमा ३ वटा टावरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारमा ३ र गाभरमा १२ वटा टावर निमार्ण गनुपर्ने थियो । गाभरको विवाद समाधान भएर पनि टावरको मुआब्जा निर्धारणको काम भइसकेको छ । टावरमुनिको पनि मूल्यांकन भइरहेको छ । अबको केही दिनमा यो पनि सक्ने तयारी छ । तर बानियाभारको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका स्थानीयबासीहरूले आयोजनाको काम अघि बढाउन दिएका छैनन् । आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका…

Read More