पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउँदै भेरी नगरपालिका

जाजरकोट । दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई अब प्राविधिक शिक्षा पढ्न महँगो शुल्क तिरेर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ वा अन्य शहर धाउनुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ । जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयले न्यूनतम शुल्कमै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिने घोषणा गर्दै भर्ना खुलाएको छ। जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अब तीन वर्षे डिप्लोमा इन फार्मेसी जम्मा ५० हजार रुपैयाँमै पढ्न पाइने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिअर बनाउन चाहने विद्यार्थीका लागि यो अवसर असाधारण मानिएको छ। महँगा निजी कलेजहरूले लाखौं रुपैयाँ असुल्ने समयमा जाजरकोटमै यति कम शुल्कमा फार्मेसी पढ्न पाइने खबरले विद्यार्थी र अभिभावक दुवै उत्साहित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री ३० हजार, सिभिल इन्जिनियरिङ ३६…

खलंगा । जाजरकोटमा ठूलो परिमाणमा गाँजा र अफिम खेती प्रहरीले नष्ट गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले फागुन २१ गतेदेखि र वैशाख ३० गतेसम्म सञ्चालन गरेको अभियानअन्तर्गत १ हजार ७ सय ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा र अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बसन्तकुमार शर्माका अनुसार भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ६ मा ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, नलगाड नगरपालिकाका १० वटा वडामा १५७ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती फडानी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, छेडागाड नगरपालिकामा ८० रोपनी, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५७…

खलंगा । जाजरकोटमा अब राहदानी (पासपोर्ट) लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र जिल्ला हुलाक कार्यालयबीच राहदानी घर सम्म पुर्याउने सम्झौता भएपछि जिल्लामा घरदैलोमा राहदानी सेवा’ औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो। पासपोर्ट तयार भएर आएपछि सम्बन्धित सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाकमार्फत घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गरिएको बताए। उनले नयाँ व्यवस्थाअनुसार राहदानी विभागबाट पासपोर्ट तयार भएर आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित सेवाग्राहीको नाम,…

खलंगा । जाजरकोटमा १६ औँ जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यहि बैशाख ४ गतेदेखि बारेकोट गाउँपालिका ६ स्थित सीता मावि कार्कीजिउलामा सुरू भएको प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको हो । जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहहरूको सहभागिता रहेको उक्त प्रतियोगिताको उपाधि भेरी नगरपालिकाले जितेको छ । १० स्वर्ण, १२ रजत र २ कास्य सहित भेरी नगरपालिका प्रथम भएको हो । ७ स्वर्ण, २ रजत, ७ कास्य पदक सहित नलगाड नगरपालिका द्वितिय भएको छ भने कुशे गाउँपालिकाले ६ स्वर्ण, २ रजत, ५ कास्य पदक जित्दै तेश्रो स्थान हात पारेको छ । त्यस्तै छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकाले समान…

जाजरकोट। भेरी नगरपालिकाका १३ वटै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय मध्य सबै वडामा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस गर्नेमा भेरी नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । भेरी नगरपालिकाका सबै वडा र जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका अधिकांश वडाहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस गर्न सुरू भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह हुने, झुटा र किर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य रोकिने हुँदा यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । नगरपालिकाले वडा नं ६ बाट जिल्लामा पहिलो पटक अनलाईन प्रणालीबाट नागरिकताको…

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब ७ सदस्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैंसँग राखेका थिए । प्रवक्ता शाहका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेगरी कार्यविभाजन…

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि गत फागुनमा ल्याइएको थियो । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुनै बनाएर लागु गरेका हुन् । तर ढिलो गरी कार्यविधि ल्याउँदा बजेट निर्माणदेखि योजना छनोटका बेला उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा जान सकेन । यसअघिको कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकारले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २८ गते…