डिजिटल कर्णाली: नाराबाट यथार्थको यात्रा

- ई. सूर्य प्रसाद लम्साल जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश, हिमाल, नदी, र जंगलको काखमा बसेको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि, र अपार सम्भावनाको खानी, हामी कर्णालीवासीको गर्व हो। तर, आधारभूत पूर्वाधार, विशेषगरी डिजिटल पहुँचको अभावले यो क्षेत्र विकासको गतिमा पछाडि परेको छ। कर्णालीप्रतिको माया र चासोले यहाँको डिजिटल खाडल हटाएर हरेक गाउँ-बस्तीलाई प्रविधिको उज्यालोले जोड्ने सपना बोकेर मलाई निरन्तर प्रेरित गर्छ। हरेक वर्ष कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा "डिजिटल कर्णाली अभियान" को नारा लगाएर लाखौँ खर्चमा भव्य कार्यक्रम आयोजना हुन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई मञ्चमा राखेर भाषण सुनाइन्छ, तर यी औपचारिकतामा सीमित छन्। डिजिटल कर्णालीको सपनालाई यथार्थमा बदल्ने ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव छ।…

संघीय सरकार मातहतका ५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायलाई गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ । विभिन्न समयमा गठित प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन तथा हालसालै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावअनुसार सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू खारेजी गर्नुका साथै गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पटक–पटक छलफल समेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरूमध्ये केहीलाई खारेज गर्ने, केहीलाई गाभ्ने तथा केहीलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई…

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैङ्कमा जाजरकोटका करिब २ हजार योजना प्रस्ताव भएका छन । जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए । जसमा १ हजार ९ सय ९६ वटा योजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । “आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा एक हजार ९९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,” प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा…

जाजरकोट । खानेपानीका आयोजनाहरुको दिगो व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भेरी नगरपालिकामा ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ । नगरपालिका र सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) को साझेदारीमा निर्माण भईरहेका नयाँ खानेपानी आयोजानाका उपभोक्ताहरु सहभागी हुनेगरी १२ दिने ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता (VMW) तालिम सम्पन्न भएको हो । तालिममा नगरपालिका भित्रका सानो कोटखोली पानीनाउला कल्याणपुर र स्याला खानेपानी आयोजना, घोयलनेटा चौर मैदे नौधारी खानेपानी आयोजना, केवलेधारा खानेपानी मर्मत आयोजना र दहखोला (जाघेखोला) धनारी लक्ष्मी माबी खानेपानी मर्मत आयोजनाबाट ४ महिला र ५ पुरुष गरी ९ जना सहभागी भएका थिए । तालिम नगरपालिका अन्तरगतको…

काठमाडौं । प्रगतिशील लेखकहरूको साझा संस्था प्रगतिशील लेखक सघं, नेपालको १३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले डा. देवी क्षेत्री दुलालको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। नयाँ नेतृत्वमा डा. देवी क्षेत्री दुलाल अध्यक्ष, समीर सिंह र डा. अमृता शर्मा उपाध्यक्ष, पारस ढकाल महासचिव, बोधकुमार घिमिरे उपमहासचिव, डा. हरि तिमल्सिना र कुशल बोगटी सचिव, र डा. कृष्ण सुवेदी कोषाध्यक्ष चयन भएका छन । कार्यसमितिका सदस्यहरूमा जाजरकोटका प्रकाश किरण सहित कल्पना पौडेल ‘जिज्ञासु’, ऋतु केसी, प्रदीप प्रधान, तिला लेकाली, भउचप्रसाद यादव, अच्युत घिमिरे, निर्मल सापकोटा, रामप्रसाद अर्याल, गंगा रिजाल, डा. प्रतिभा पुन, मायामितु न्यौपाने,…

खलंगा । जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा वास मार्ट स्थापना भएको छ । नागरीकहरुलाई खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धिका सबै सामग्रीहरु एकै ठाउँबाट शुलभ रुपमा सहज उपलब्ध होस भन्ने उद्देश्यले भेरी नगरपालिकाले खलंगा स्थित ज्योती हार्डवयर संगको साझेदारीमा जिल्लामै पहिलो पटक वास मार्ट स्थापना गरेको हो । दीगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता परियोजना (सुस्वा) को सहयोगमा आफ्नो वास इकाई मार्फत नगरपालिकाले वास मार्ट स्थापना गरेको वास संयोजक रविन्द्र विक्रम शाहीले जानकारी दिए । इकाईको चालु आर्थिक वर्षको नियमित कार्यक्रम अन्तरगत वास मार्ट स्थापना गरिएको संयोजक शाहीको भनाई छ । वास मार्टको उद्घाटन गर्दै भेरी नगरपालिकाकी उपमेयर सीता जैसीले आफुहरुले स्थापना गरेको वास…

रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकास्थित नापी कार्यालयको साइनबोर्ड ह्याक भएको छ । कार्यालयको डिजिटल बोर्ड ह्याक गरेर  ‘i love u parmilaa, i really love you’ लेखिएको छ । नगरपालिकाका मेयर रबि केसीले डिजिटल बोर्डबाट ह्याकरले नापी कार्यालयको नाम हटाएर अर्कै डिस्प्ले गरेको जानकारी दिए । ‘बोर्डमा त्यस्तो देखिएको हो । ह्याक भएर त्यसो भएको होला’, उनले भने । कार्यालयका प्रमुख मन आग्रीले आफू बाहिर रहेको तर आफूलाई बोर्डको नाम परिवर्तन भएको बारे जानकारी पाएको बताए । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इन्द्रबहादुर बिष्टले यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी गराइएको उनले…

जाजरकोट । गत कार्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीलाई स्थायी आवास पुनःनिर्माण अनुदान उपलब्ध गराउन सुरू गरिएको छ । क्षति आँकलन सकिएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण शुभारम्भ गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । विस्तृत क्षति आँकलनको कार्यसम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका-२ बाट अनुदान वितरण सुरु गरिएको हो । चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम) ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रालयको विपद् प्रधिकरणका प्रवक्ता डा‍ डिजन भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनःनिर्माण लाभग्राही कायम…

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशका १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमको अवधारणा अघि…

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ मा देखिएका विवाद सुल्झाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।  गत असोज २९ गते जारी गरेको स्थानीय ऐनले कर्मचारीहरुको वृृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको बेला मुख्यमन्त्री कँडेलले समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको बताएका हुन । ट्रड युनियनले संशोधन गर्नुपर्ने १४ बुदे दफा र उपदफाहरु मुख्यमन्त्री, सत्ता साझेदार दलका प्रमुख, कानून मन्त्रालयका सचिव समक्ष पेश गरिसकेको छ । सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्दोलनमा होमिन सुर्खेत आउन सञ्जालले अपिल…